देश में लगातार, कोयला बिजली संकट का समस्या आते रहता है, सरकार एवं बिजली कंपनियों को ऊर्जा बचाने पर फोकस करना चाहिए, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पॉलिसी जरूरी है जिसे डीबीटी कहते हैं, गवर्नमेंट किसानों को मूल्यांकन करें प्रति महीना ढाई से ₹3000, सालाना मूल्यांकन करें तो लगभग 30 से ₹35000 सब्सिडी के रूप में बिजली कंपनी को देती है! सरकार जितना पैसा बिजली कंपनी को सब्सिडी में देती है उतना कम पैसा अगर अन्य फसल में किसानों के ऊपर खर्च करें तो किसानों की आमदनी भी बढ़ सकती है और सरकार का सब्सिडी भी बच सकता है पर, बिजली में गर्मी के दिनों में लो वोल्टेज बिजली कटौती की भी समस्या से निजात मिल सकती है,, राजस्व विभाग कृषि विभाग बिजली विभाग ऐसे किसानों को चिन्हित करना चाहिए जिसको धान के अलावा अन्य फसल ले सकते हैं एवं ऐसे किसानों को चिन्हित करना चाहिए जिनके खेत में केवल धान का फसल के अलावा अन्य उत्पादन नहीं हो सकता,, देश में गेहूं का डिमांड लगातार बढ़ रहा है और भारत अभी गेहूं का विदेश में निर्यात करने के लिए, डिमांड अन्य विदेशों में भारत के गेहूं का मांग बढ़ गया है!