एक नया राज्य एवं एक और केंद्र शासित प्रदेश बनने के मिल रहे हैं संकेत!

श्री गुरु ग्लोबल न्यूज न्यू दिल्ली:-पार्लियामेंट में 5 दोनों का विशेष सत्र शुरू हो गया है, इस बार सत्र में कई चीज नया होने का उम्मीद है और चौंकाने वाले फैसले भी हो सकते हैं, अब तक के मोदी सरकार के 9 साल से अधिक कार्यकाल हो गए हैं, कई चौंकाने वाले फैसले ले चुकी हैं और चौंकाने वाले फैसले के भी संकेत मिल रहे हैं, संसद में मरू प्रदेश का फाइल मंगाया गया है, जो की मोदी सरकार अपने कार्यकाल में कोई नया राज्य का गठन नहीं किया है और इतिहास बनाने के लिए बिल्कुल नया प्रदेश मरू प्रदेश बना सकती है, एवं एक नया केंद्र शासित प्रदेश भी बनाने की संभावना है, बंगाल के दार्जिलिंग के कुछ हिस्से एवं बिहार के कटिहार, बांग्लादेश बॉर्डर एवं नेपाल बॉर्डर के सीमाओं से सटे हुए इलाके को नया केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकती है, जैसे कि मोदी सरकार जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को नया केंद्र शासित प्रदेश बना करके अपने चुनाव में किए हुए वादे को पूरा किया और आने वाला लोकसभा चुनाव में उन्हें तैयारी को देखते हुए नया कर सकती है, जैसे जम्मू और कश्मीर में 370 और 35a हटाए, लद्दाख और जम्मू दो केंद्र शासित प्रदेश अलग-अलग करके बनाए,, कश्मीर का मुद्दा ही इंटरनेशनल से नाम बदलते ही हार गया, पाकिस्तान लगातार कश्मीर कश्मीर अलाप रहा था और कश्मीर नाम ही हटा दिया गया,, एवं आने वाला समय में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को नया मुद्दा केंद्र सरकार बना सकती है, पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसके लिए भारत सरकार इंटरनेशनल स्तर पर कुछ नया कर सकती है,।

नया राज्य गठन करना मोदी सरकार की एक दूर दृष्टि सोच भी हो सकती है क्योंकि नया राज्य राजस्थान से अलग होकर बनेगी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है,, आने वाला समय में चुनावी फायदा मिलने का संकेत है, एवं नया केंद्र शासित प्रदेश बिहार और बंगाल के कुछ हिस्से से बनेगी वहां इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, इंडिया गठबंधन को आपसी तालमेल को तोड़ना मोदी सरकार की कूटनीति भी हो सकती है,,, वन नेशन वन इलेक्शन भी एक प्रकार की कूटनीति है क्योंकि जहां इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 2023 के चुनाव तैयारी से लड़ रही है इनको भी गठबंधन में कुछ और उत्पन्न हो सकती। राजनीति दूर दृष्टि से होती है और नेताओं में दूर दृष्टि बिल्कुल होती है,

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