श्री गुरु ग्लोबल जनहित न्यूज:-एक तरफ भारत मंगल ग्रह चंद्रमा तक पहुंच रहा है,, और दूसरी तरफ जनता के पैसे से महीने का तनख्वा लेने वाले ऐश कर रहे हैं,, क्योंकि भारत सरकार एवं भारत की राज्य सरकार ने तकनीक को इन पर लागू नहीं कर रही है,, वह चीज मनरेगा जैसे कानून में मजदूरों के लिए लागू होता है जितना काम उतना दाम वह कर्मचारी अधिकारी पर लागू बिल्कुल नहीं होता,, यानी मजदूर मनरेगा में जितना मिट्टी खोदेगे जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा,, मूल्यांकन के हिसाब से कम काम करेंगे तो उनका पैसा बिल्कुल काट दिया जाएगा,, चाहे Aक्लास का कर्मचारी हो चाहे D क्लास का कर्मचारी हो, यह नियम सरकारी कर्मचारी अधिकारी जनप्रतिनिधि पर लागू नहीं होता, सवाल इसी बात पर है?, सरकारी नियम में उनकी उपस्थिति केवल रजिस्टर में दर्ज होती है,, सरकार तकनीक के हिसाब से उनकी उपस्थिति सही उपस्थित समय पर सही उपस्थिति के लिए शासन सेंसर, भी लगा सकती थी,, जैसे भारत में केवल प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ऐसा निजी कंपनियां करती है सरकार क्यों नहीं कर सकती,,, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर राजस्व जल संसाधन एवं अन्य का हो चाहे अन्य कोई भी विभाग का कर्मचारी हो,, जनता को समय पर काम नहीं होने से दिक्कत होता है उनकी उपस्थिति का कोई मापदंड नहीं,,,, ग्लोबल न्यूज का मकसद यही है जनता को जागरूक करना, ग्लोबल न्यूज किसी एक कर्मचारी को टारगेट करना मकसद नहीं यह पूरा देश एवं सभी जगह का यही स्थिति है इसलिए उनके नाम प्लेट के आगे के नाम को छुपा कर रख दिया गया,,,,, लोकतंत्र में केवल जनता चुनाव तक ही मालिक है चुनाव के बाद जनता का कोई रोल नहीं अधिकारी के ऊपर के अधिकारी के ऊपर मंत्री परिषद का ही वैल्यू रहता है,, जनता इस पर एप्लीकेशन और शिकायत के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती उनका पैसा काटने का पावर जनता के पास बिल्कुल नहीं,, भले ही जनता का टैक्स का पैसा इनका भुगतान के तौर पर मिलता है,,,,!!आजादी के 75 साल बाद भी गवर्नमेंट किसी का भी रहे इस पर ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है, जनता का पैसा फिजूल खर्ची ना हो बेवजह दुरुपयोग ना हो सदुपयोग करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया,,,