छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा निधि पर विद्युत उपभोक्ता को राहत, एवं किसानों को मिल सकता है 2 साल का बकाया बोनस।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा निर्णायक फैसला लिये है। छत्तीसगढ़ के सरकार के बिजली हाफ योजना को प्रभावित कर रहा था विपक्ष इस मुद्दे को उठा रही थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिए हैं। बीपीएल से घरेलू कनेक्शन में परिवर्तित लगभग 3.42लाख विद्युत उपभोक्ता को अब सुरक्षा निधि नहीं देना होगा एवं जो उपभोक्ता सुरक्षा निधि जमा कर चुके हैं उनके बिजली खाते में राशि समायोजन किया जाएगा यह फैसला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लिए हैं और छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग ने इसको सूचना जारी किये है। लगातार महंगाई से जूझ रही जनता के लिए बड़ी राहत है। जिसमें पहले पॉइंट पर 3 .42लाख उपभोक्ता को राहत। दूसरे पॉइंट पर फिलहाल अधिकतर सुरक्षा निधि वसूली नहीं किया जाएगा और अंतिम पॉइंट में जो उपभोक्ता जमा कर चुके हैं उन्हें राशि संमयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राजनीति की धुरी 2023 में विधानसभा चुनाव है अब बिल्कुल 1 साल बाकी है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा है। छत्तीसगढ़ में केवल राजनीति धान और चावल एवं किसान टीकी है। पिछले रमन सिंह सरकार द्वारा जो 2 साल का बोनस किसानों का नहीं दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणा पत्र में 2018 के चुनाव में था आने वाला समय में छत्तीसगढ़ सरकार उसको भी पूरा कर सकती है चुनाव से ठीक पहले। जिसमें पहले साल का बोनस चुनाव से ठीक पहले एवं बाकी दूसरे साल का बकाया बोनस फिर नया सरकार बनने के बाद ऐसा पॉलिसी अपना सकती है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। भूपेश बघेल की लोकप्रियता लगातार राष्ट्रीय लेवल में बढ़ रही है। एवं किसानों हम जनता के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी लोकप्रिय हैं एवं लगातार विधानसभा दौरे में जनता की समस्याओं का निराकरण एवं भेंट मुलाकात का दौर चालू है जो आने वाला चुनाव तक चलेगी। विधानसभा में पूरक बजट भी पेश होने वाला है एवं समय-समय पर बड़े अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग एवं समीक्षा बैठक करते रहते हैं।

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