दिसंबर से छत्तीसगढ़ में एक्शन पॉलिटिक्स शुरू।

राजनीति के क्षेत्र में अभी गुजरात में चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, एवं भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में घोषित उपचुनाव में होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं। जिसका परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। यानी भारत की राजनीति में दिल्ली के नगर निकाय हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव परिणाम है राजनीति का आगे का दिशा तय करेंगे। उसके बाद 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान एवं कर्नाटक में होने वाले विधानसभा का चुनाव पर सीधे राजनीतिक पार्टियों का आवाजाही शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार किसानों एवं आम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय है फिर से दूसरी बार सत्ता में आने के लिए कार्य करेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए घोषणापत्र के 36 वादों में लगभग पच्चासी फिसदी वादे, पूरी कर चुकी है। आने वाला समय में किसानों के मुद्दे पर किसानों के हिसाब से सरकार और काम करेगी जिसमें पिछले रमन सिंह सरकार के द्वारा 2 साल का बोनस, बकाया बोनस पूरी कर सकती है। एवं अनियमित कर्मचारियों संविदा कर्मचारियों को नियमित, एवं बेरोजगारों के मुद्दों के लिए छत्तीसगढ़ में अलग-अलग विभागों में रिक्त भर्तियां खुल सकती है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग कृषि विभाग गृह विभाग एवं फॉरेस्ट विभाग एवं अन्य सभी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती हो सकती है। एवं मुख्यमंत्री अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिकायत मिलती है उसे तुरंत निराकरण एवं जो भी जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार होते हैं उन पर कार्रवाई करते आ रहे हैं और जनता का दिल जीतने का काम कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के 70 से अधिक विधायक हैं एवं जहां विधायकों की शिकायत मिल रही है जनता की उपेक्षा का संदेश आ रहा है ऐसे विधायकों का टिकट भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काट सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जातिगत समीकरण एवं अलग-अलग समाज से हमेशा मुलाकात करते आ रहे हैं। एवं आदिवासी समाज के लिए 32 परसेंट आरक्षण दिलवाने के लिए एवं ओबीसी समाज के लिए 27 परसेंट आरक्षण के लिए आगे कार्य करने वाले हैं।

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