राजीव गांधी न्याय योजना की अंतर की राशि छत्तीसगढ़ के किसानों को 17 अक्टूबर को दिवाली के पहले मिल रहा है किसानों को दिवाली की खुशियां रूप में अच्छा समय में मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि की राशि छत्तीसगढ़ के किसानों को रोक कर के रखा है यह बहाना बनाकर के केवाईसी करवाना है पूरे किसान लोग केवाईसी करा कर के अपनी किस्त की राशि के लिए बैंक के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार के नेताओं एवं सांसदों को किसानों का कहां फिक्र है उन लोगों को किसानों का केवल किसान के नाम पर वोट लेना आता है। किसानों को या हम जानकारी देना चाहते हैं किसान लोग लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन पार्लियामेंट में किसान सम्मान निधि योजना की राशि केंद्र की मोदी के सरकार के द्वारा इसका बजट और कम कर दिया गया है। किसान लोग हिस्सेदार जो रहते हैं वह लोग अलग से अपने लिए ऋण पुस्तिका अलग करवा करके रख लिए हैं ताकि किसान सम्मान निधि की राशि के लाभार्थी हो सके। जो जमीन में हिस्सेदार होता है उनको यह राशि नहीं मिलता, अपने पैतृक जमीन में सभी लोगों का बराबर हिस्सेदारी होता है अलग-अलग सब कोई खेती करते हैं। उसमें केवल सरकार के नियम के अनुसार केवल एक मुख्य आदमी को ही मिलता है। किसान लोग किसान सम्मान निधि ₹2000 किस्त मिलने के लिए पटवारी एवं राजस्व अधिकारी से अपना हिस्सेदारी जमीन अलग करवा करके काम करवा चुके हैं ताकि किसान सम्मान निधि मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इसका बचत कम कर दिया गया है एवं महंगाई को देखते हुए यह किसान सम्मान निधि की राशि केंद्र सरकार को बढ़ाना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किसानों के हित में एमएसपी कानून एवं किसानों के आय दोगुनी करने के लिए अभी तक कोई काम नहीं कर पाई है अब आने वाला समय में किसान लोगों का सपोर्ट के लिए यह काम आम चुनाव2024 चुनाव से पहले करने का कार्य करना चाहिए।